दिलाश्यास देत आहे दिलासा ..

उत्तर प्रदेशासह देशातील पाच राज्यात होऊ घातलेल्या पंचवार्षिक निवडणूका आणि त्या जोडीला ८ नोव्हेंबर २०१६ पासून सुरु झालेल्या नोटबंदीच्या पार्श्वभूमीवर २०१७-२०१८ या वर्षासाठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प हा सावध असेल अशी अटकळ होती, ती केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सर्वार्थाने पूर्ण केली आहे. सर्वसमावेशक (आणि कदाचित त्यामुळेच सबगोलंकारी) असे वर्णन करण्यात येत असलेल्या या अर्थ संकल्पाने नाही म्हटले तरी काही प्रमाणात माध्यम वर्गाला खुश करण्याचा प्रयत्न नक्कीच केला आहे. कारण अर्थ संकल्पात या वर्गाचे सगळे लक्ष असते ते करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा कितीने वाढवणार याकडे. आणि गेल्यावर्षी २. ५० लाख असलेली हि मर्यादा आता अपेक्षेप्रमाणे तीन लाख म्हणजे पन्नास हजाराची भक्कम वाढ घेऊन आता आपल्याला लाभलेली आहे. आणि त्याचवेळेला अडीच ते पाच लाख दरम्यानच्या उत्पन्नावर आकारण्यात येत असलेला १० टक्के कर आता तब्बल निम्म्याने कमी करत ५ टक्क्यांवर आणला आहे. त्यामुळे स्वाभाविकच माध्यम वर्ग आणि नाव मध्यम वर्ग सुखावला आहे. त्याच सोबत लवकरच देशभरात लागू होत असलेल्या जीएसटी च्या पार्श्वभूमीवर या अर्थसंकल्पात सहसा कोणतेही नवे कर असणार नाहीत असे स्वाभाविक चिन्ह होते आणि ते देखील खरे झाले.

लोकानुनय नाही
अर्थात असे असले तरी या अर्थसंकल्पावर ‘लोकानुनय करणारा’ असा शिक्का मारू शकत नाही. कारण सर्वसामान्यांना आवडावे म्हणून उठसूट काही गोष्टी स्वस्त किंवा अति स्वस्त करण्यामध्ये अर्थमंत्र्यांना रुची नाही. त्यामुळे सवंग घोषणांपासून हा अर्थसंकल्प संपूर्ण वेगळाच असल्याचे जाणवतो. त्याच वेळी देशातील ५ विविध राज्यांमध्ये सुरु असलेल्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष काही लोकप्रिय ठरू शकतील अशा सवलतींपासून देखील अर्थसंकल्पाला वेगळे ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे ‘निवडणुकीचा अर्थसंकल्प’ असे या अर्थ संकल्पाला आपण संबोधू शकत नाही.

मनरेगा चे स्मारक ?
‘मनरेगा’ हे आघाडी सरकारचे पाप आहे , भ्रष्टाचाराची खाण आहे अशा गर्जना नरेंद्र मोदी आणि भाजपच्या जवळपास सगळ्या वरिष्ठ नेत्यांनी काही वर्षांपूर्वी केल्या होत्या. काँग्रेसच्या मनरेगाला देशातून हद्दपार करणारच असाही दावा त्यांनी केला होता. पण कदाचित सत्तेवर आल्यावर त्यांना मनरेगाची अपरिहार्यता कळली असेल कारण मोदी सरकारच्या या तिसऱ्या अर्थसंकल्पात मनरेगासाठी आजवरची सर्वात जास्त म्हणजे तब्बल ४८ हजार कोटींची केलेली तरतूद. याचेच द्योतक आहे. देशात १०० तलाव बांधण्यात येणार आहेत आणि हे तलाव याच मनरेगाच्या माध्यमातून बांधण्यात येणार आहेत. त्यामुळे यापुढे काही मोदी सरकार मनरेगाचे स्मारक वगैरे बांधण्यासाठी पुढाकार घेईल असे दिसत नाही.

शेतकऱ्यांच्या हाती काय ?
याचवेळी गेल्या अर्थसंकल्पामध्ये जेटलींनी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न येत्या ५ वर्षात दुप्पट करणार असल्याची केलेली घोषणा यावेळी सुद्धा केली आहे. पण आश्चर्य म्हणजे हे उत्पन्न दुप्पट नेमके कसे करणार आणि त्याचसोबत शेतकऱ्यांचे नेमके आत्ताचे उत्पन्न किती आहे ? आणि ५ वर्षात दुप्पट होणारे हे उत्पन्न कोणत्या गणिताच्या आधारे असणार आहे ? म्हणजे आत्ताचे रुपयाचे मूल्य कि ५ वर्षानंतरच्या रुपयांच्या मूल्यानुसार आपण दुपटीचा हिशोब करत आहोत ? या अर्थसंकल्पात यावर काही एक उतारा आणि उत्तरे सगळे शोधात होते पण अरुण जेटलींनी त्यावर मौनच बाळगणे प्रशस्त समजले.
यावर अर्थमंत्र्यांनी बोलणे गरजेचे होते,कारण नोटबंदीसारख्या अतिधाडसीपणे घेतलेल्या निर्णयामुळे शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट होणे तर दूरच पण हातातोंडाशी आलेला घासही हिसकावून घेतला गेला. त्याबदल्यामध्ये त्याला कोणतीही भरपाई या अर्थसंकल्पातून देण्यात आलेली नाही. पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात वाढलेल्या गुंतवणुकीचा शेतकऱ्याला फायदा होत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना खरा दिलासा द्यायचा असेल तर त्याला शाश्वत उत्पन्नाची हमी देणे आवश्यक आहे.

काळ्या पैशावर नजर
या अर्थसंकल्पाचे महत्वाचे वैशिष्ठ्य म्हणजे देशात विविध माध्यमातून कर चुकवून ठेवण्यात आलेला काळा पैसा अधिकृत रित्या सरकारच्या तिजोरीत आणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी यासाठी अनेक मार्गांचा अवलंब केलेला आपणास दिसतो. नोटबंदीच्या पार्श्वभूमीवर सादर होत असलेल्या या अर्थसंकल्पाचे महत्व अनन्यसाधारण आहे. प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्या सर्वसामान्य करदात्यांना अधिकाधिक फायदा करून देण्यासाठी सरकारने पाऊल उचलले असल्याचे या अर्थसंकल्पात दिसत असले तरी एका विशिष्ट टप्प्यावर हा अर्थसंकल्प म्हणजे वास्तविक नोटबंदीनंतरची वरवरची मलमपट्टी ठरत जनतेला दिलासा देण्याचे काम करत आहे. कारण जेटलींनी पहिल्या आणि दुसऱ्या अर्थसंकल्पात दिलेल्या घोषणांची पूर्तता आजच्या तिसऱ्या अर्थसंकल्पापर्यंतही झालेली नाही हे देखील सहज नजरेआड करता येणार नाही.

– किशोर अर्जुन

PC: unknown 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please wait...

Subscribe to our newsletter

Want to be notified when our article is published? Enter your email address and name below to be the first to know.
Main Menu